कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते सीएम ने लिए जनहित के फैसले

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कई अहम फैसले लिए

आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जहां किसानों को बड़ी राहत देते हुए गन्ना मूल्य में₹20 प्रति कुंतल की वृद्धि करते हुए गन्ने का मूल्य 375 रु प्रति कुंतल कर दिया और वहीं दूसरी ओर महिला कर्मियों एवं एकल अभिभावक को बच्चों के लालन-पालन के लिए 2 वर्ष का वेतन सहित बाल्य देखभाल अवकाश निर्धारित किया गया है यह सुविधा पुरुष व महिला दोनों के लिए लागू होगी जहां प्रथम वर्ष 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा वहीं दूसरे वर्ष 80% वेतन मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में सरकार ने अधिवक्ताओं को देहरादून बार चेंबर के लिए ₹1 प्रतिवर्ष की दर पर 30 वर्ष की लीज पर पांच बीघा भूमि की व्यवस्था की है तो कुशल खिलाड़ियों को सेवाओं में भी चार प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया गया है
मुख्य सचिव डॉ एस एस संधू ने सचिवालय मे सम्पन्न कैबिनेट की बैठक मे प्रस्तुत प्रस्तावों और पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना मूल्य ₹20 प्रति कुंतल बढ़ाकर सामान्य प्रजाति के लिए 365 रु प्रति कुंतल व अगेती प्रजाति के लिए 375 रु प्रति कुंतल की दरों को कैबिनेट में मंजूरी दी है ।
उन्होंने बताया कि राज्य मे खेलों के प्रोत्साहन के लिए कुशल खिलाड़ियों को चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे है। जिसे आगामी विधानसभा सत्र मे प्रस्तुत किया जाएगा इसके अलावा भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भूमि निशुल्क देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है सहायक अभियंताओं को वाहन का भत्ता भी चार हजार रुपए अनुमान्य किया गया है और इस के साथ ही अन्य अधिकारियों और कर्मचारियो के वाहन भत्ते मे भी बदलाव किया गया है।

खनन को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है जिसके अंतर्गत खनन की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी ताकि निर्धारित मात्रा से ज्यादा खनन ना हो सके पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे संशोधन करने के साथ मत्स्य विभाग मे भी जलाशयों की नीलामी अब 10 साल के लिए होगी।व्यक्तित्व सहायक संवर्ग मे अब 4800 का पे स्केल मिलेगा।

मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि कल 22 प्रस्तावों पर अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें एक फैसला उत्तरकाशी के जादों गांव जिसको इसलिए वाइब्रेंट विलेज घोषित किया गया था क्योंकि 1962 की लड़ाई में आर्मी आई थी। वह वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है। वहां के मूल निवासियों के लिए होम स्टे की विशेष योजना बनाई गई है वाइब्रेट विलेज़ योजना के तहत सरकार अब वहां के स्थानीय निवासियों को होम स्टे के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा योजना के लिए हंड्रेड परसेंट तक की फंडिंग की जा सकेगी।