मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन राधा रतूड़ी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण निषेध और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की आपको बता दें की इस बैठक में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत भी वीसी के माध्यम से सम्मिलित हुए।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जनपद के अंतर्गत यदि मलिन बस्तियां हैं तो उनका सर्वे कर लिया जाए तथा सुनिश्चित कर लें कि उन मलिन बस्तियों का क्षेत्रफल कितना है और वहां कितने परिवार व सदस्य निवास करते हैं ताकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पानी, बिजली, आवास इत्यादि पर विचार किया जा सके। तथा उनकी जरूरत पूरी की जा सके तथा उन्होंने यह भी कहा की 15 दिनों के भीतर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाए और इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाए।
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